Monday, 19 October 2015

लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, जेटली ने किया आगाह

न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाली 22 साल पुरानी कोलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाली एनजेएसी से जुड़े कानून को सुप्रीम कोर्ट ने ‘निष्प्रभावी’ कर दिया। राष्ट्रीय न्यायिक जवाबदेही आयोग (एनजेएसी) कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में 'ऐसे लोगों की निरंकुशता नहीं चल सकती जो चुने नहीं गए हों। और यदि चुने गए लोगों को कमजोर किया गया तो लोकतंत्र खुद ही खतरे में पड़ जाएगा।’ 


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