Wednesday, 28 October 2015

राष्ट्रहित में उच्च शिक्षण संस्थाओं को आरक्षण से दूर रखा जाए: सुप्रीम कोर्ट

आरक्षण को लेकर सरगर्म राजनीति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक हो गया है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं को सभी तरह के आरक्षण से दूर रखा जाए। सर्वोच्च न्यायलय ने केन्द्र सरकार से यह भी कहा कि वह इस संबंध में 'सकारात्मक' कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में सुपर स्पेशयलिटी कोर्सेज में प्रवेश को लेकर योग्यता मानकों को चुनौती देने के लिए दायर याचिकाओं पर फैसले के दौरान की।
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