Wednesday, 11 March 2015

समय पर जन सुविधाएं न मिलने पर होगी कार्यवाही

जनता को समय पर जन सुविधाएं देने और इसके जिम्मेदारी तय करने के लिए सरकार द्वारा एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। इन जन-सुविधाओं में पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर स्वास्थ्य बीमा क्लेम तक शामिल होंगे और इनमें देरी पर जुर्माने का प्रावधान भी होगा।

प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग और क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया इसके लिए शुरुआत में केंद्र सरकार की 10 सेवाओं की पहचान करेंगे। सबसे पहले इस सुविधा को नागालैंड और हरियाणा में लागू कराया जाएगा। इस फ्रेमवर्क में राज्यों के पब्लिक सर्विसेज गारंटी ऐक्ट और सिटीजंस चार्टर को मिलाकर एक किया जाएगा, जिसमें सेवा देने के लिए नियत समय, शिकायत निपटारा, पारदर्शिता और जिम्मेदारियों को लेकर सरकारी संस्थानों की प्रतिबद्धता का जिक्र होगा।

जुर्माने के अलावा एक ऐसी व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिसमें शिकायत का निपटारा तीन दिन के भीतर नहीं होने पर वह शिकायत अपने आप किसी सीनियर अधिकारी के पास चली जाएगी और उनके पास भी शिकायत के निपटारे के लिए तीन दिन ही होंगे। शिकायत का निपटान नहीं होने की स्थिति मे अधिकारियों को बताना होगा कि किसी सर्विस में कमी क्यों है और वह समय पर मुहैया क्यों नहीं कराई गई।

सरकारी अधिकारी ने कहा, 'बहुत से राज्यों में पब्लिक सर्विसेज गारंटी ऐक्ट और सिटीजंस चार्टर है। इसमें बताया गया है कि कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार होगी लेकिन यह नहीं बताया गया है कि काम समय पर पूरा नहीं होने की सूरत में मामले के निपटारे की जिम्मेदारी किस पर होगी। ऐसे में नागरिकों को सर्विसेज हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, रिश्वत देनी होती है, जिससे उनको खीज होती है।'

नागरिकों को शिकायत पर नजर रखने में मदद के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और उनको मोबाइल पर स्टेटस अपडेट मिलेगा। देश में अब भी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, जो सही नहीं हैं जैसे कि वक्त पर स्वास्थ्य बीमा क्लेम नहीं दिया जाना । नयी योजना के अनुसार कम-से-कम केंद्र सरकार की 10 सेवाएं और दो राज्य इस व्यापक व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे जहां हर कोई जवाबदेह होगा। अगर वे समय पर सर्विस मुहैया कराने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ ऐक्शन भी लिया जाएगा।'

मध्य प्रदेश 2010 में राइट टू सर्विस ऐक्ट लागू करने वाला पहला राज्य था। इसके बाद बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड ने भी अपने यहां यह ऐक्ट लागू किया। पहले दौर में पासपोर्ट सेवा, आईआरसीटीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इम्युनाइजेशन ऐंड हेल्थ इंश्योरेंस जैसी 10 सेवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। सूत्र के अनुसार प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग योजना की सोल ओनर (एकल अधिकारी) होगी, जबकि मंत्रालयों में इसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री का ऑफिस तय करेगा।

(NBT)

No comments:

Post a Comment