Tuesday, 7 October 2014

मोदी केबिनेट में कौन मंत्री कितना अमीर?

प्रधानमंत्री समेत जिन 22 कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है, उनमें से 17 करोड़पति हैं। प्रधानमंत्री और 44 अन्य मंत्रियों की ओर से संपत्ति और देनदारी के बारे में की गई घोषणा सोमवार को सार्वजनिक की गई।

केंद्रीय मंत्रियों में रक्षा और वित्त मंत्री अरुण जेटली सबसे अमीर (72.10 करोड़ रुपये संपत्ति) और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू सबसे गरीब (20.45 लाख की संपत्ति) हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुल 1.26 करोड़ की संपत्ति है।

खास बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास 2.56 करोड़ की संपत्ति है, जबकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पास 2.73 करोड़ की संपत्ति के साथ ही हरियाणा के पलवल में कृषि भूमि है।

महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के पास 37.68 करोड़, ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल के पास 31.67 और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला के पास 29.70 करोड़ की संपत्ति है। इसके अलावा विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 14.91 करोड़, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 3.34 करोड़, रेल मंत्री डीवी सदानंद गौडा ने 4.34 करोड़, रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने 29.82 करोड़, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 4.15 करोड़ और जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने 1.62 करोड़ की संपत्ति घोषित की है।

करोड़पति की सूची से बाहर रहने वाले पांच कैबिनेट मंत्रियों में नायडू के अलावा खाद्य मंत्री राम विलास पासवान (39.88 लाख), श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (44.90 लाख), स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन (48.54 लाख) तथा रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार (60.62 लाख) शामिल हैं।

अन्य मंत्रियों की संपत्ति का ब्योरा
जुएल ओराम (आदिवासी मामलों के मंत्री) - 1.77 करोड़
अशोक गजपति राजू (नागरिक उड्डयन मंत्री) - 3.32 करोड़
कलराज मिश्र (सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री) - 72.11 लाख
प्रकाश जावडेकर (सूचना प्रसारण मंत्री) - 1.05 करोड़
राधा मोहन सिंह (कृषि मंत्री) - 2.47 करोड़
थावरचंद गहलोत (सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री) - 2.08 करोड़
अनंत गीते (भारी उद्योग मंत्री) - 1.66 करोड़
जनरल वीके सिंह (पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री)- 68.76 लाख
निर्मला सीतारमन (वाणिज्य मंत्री) - 1.03 करोड़
जितेंद्र सिंह (पीएमओ में राज्यमंत्री) - 2.67 करोड़
किरेन रिजिजू (गृह राज्य्मंत्री) - 66.55 लाख
पी. राधाकृष्णन (भारी उद्योग राज्यमंत्री) - 7.11 करोड़
मनसुखभाई वसावा (आदिवासी मामलों के राज्यमंत्री) - 69.49 लाख
सुदर्शन भगत (सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री) - 44.51 लाख

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